ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਨ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ' ਯਾਨੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,700 ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ। 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?

3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 2,284 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,680 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,152 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5,579 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। "

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਕੈਨਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਲਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਕਸਰ ਰੌਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਟੀਮ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਚੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਹੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਆਈ ਸੀ।"

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ-ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਸ਼ਨ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)