इस्रायलमध्ये विरोधी पक्षनेते गादी आयझेनकॉट यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण; नेतन्याहूंनी दिला 'हा' इशारा

इस्रायलचे राष्ट्रपती इसाक हर्झोग यांनी विरोधी पक्षनेते गादी आयझेनकॉट यांच्याकडे नव्या आघाडी सरकारच्या स्थापनेची जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीनंतर गादी आयझेनकॉट यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी किंवा पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या पक्षाच्या आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत मिळाले नव्हते. त्यानंतर राष्ट्रपती हर्झोग विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा करत होते.

आता आयझेनकॉट यांना नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याकरिता 28 दिवसांची मुदत मिळणार आहे. त्यामध्ये संभाव्य 14 दिवसांच्या मुदतवाढीचाही समावेश आहे.

आयझेनकॉट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, "आता राष्ट्रीय आणीबाणीचे सरकार स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. आपण या जबाबदारीस पात्र ठरू, हे सुनिश्चित करण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन."

मात्र, अशा प्रकारचे सरकार स्थापन होणे इस्रायलसाठी घातक ठरेल, असं नेतन्याहू यांनी म्हटलं आहे.

इस्रायलमध्ये आजवर कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला संसदेत पूर्ण बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळे तिथे आतापर्यंतची सर्व सरकारे युतीद्वारेच स्थापन झाली आहेत.

नेतन्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या लिकुड पक्षाने आणि त्यांच्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या तसेच अतिरूढीवादी ज्यू मित्रपक्षांनी 120 सदस्यांच्या संसदेत 53 जागा जिंकल्या आहेत. तर आयझेनकॉट यांच्या मध्यममार्गी याशर पक्षाने आणि त्यांच्या आघाडीतील अन्य 3 यहुदी पक्षांनी मिळून 48 जागा जिंकल्या आहेत.

नेतन्याहू काय म्हणाले?

राष्ट्रपती हर्झोग यांच्या निर्णयाची घोषणा होण्याच्या 1 तास आधी काळजीवाहू पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इशारा देत म्हटलं होतं, "विरोधी पक्ष आणि अरब पक्ष यांच्यात संभाव्य युती झाल्यास ते देशाच्या पतनाला कारणीभूत ठरेल."

बीबीसी पर्शियनच्या वृत्तानुसार, नेतन्याहू यांनी एका व्हीडिओ संदेशात म्हटलं, "इस्लामवादी गटांशी संबंधित असलेले असे सरकार इस्रायलला आतूनच पोखरून टाकेल. युरोपीय देशांमध्ये जे घडत आहे, त्याचप्रमाणे इस्रायलमध्येही अशी परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्याहूनही गंभीर स्थिती उद्भवू शकते."

अरब पक्षांची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

अरब मतदारांच्या मोठ्या संख्येने झालेल्या मतदानानंतर अरब नेतृत्वाखालील दोन आघाड्यांनी, म्हणजेच युनायटेड अरब लिस्ट (रा'म) आणि जॉइंट लिस्ट यांनी मिळून 19 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

मात्र, ज्यू पक्षांपैकी एका पक्षाचा अपवाद वगळता इतर सर्व पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी अरब पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

राष्ट्रपती हर्झोग यांच्या कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, सर्व पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर आयझेनकॉट यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयाची माहिती आयझेनकॉट आणि नेतन्याहू या दोघांनाही देण्यात आल्याचं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

निवेदनानुसार, नवनिर्वाचित खासदारांच्या शिष्टमंडळांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आयझेनकॉट यांना पंतप्रधानपदासाठी 67 जणांचा, तर नेतन्याहू यांना 46 जणांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

दरम्यान, आघाडी सरकार स्थापन करण्याची सर्वाधिक शक्यता कोणत्या नेत्याकडे आहे, हे ठरवण्याचा व्यापक अधिकार इस्रायलच्या राष्ट्रपतींना असतो.

त्यामुळे सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यालाच सरकार स्थापनेचं निमंत्रण द्यावं, असं बंधन राष्ट्रपतींवर नाही.

सरकार स्थापनेसाठी 'हे' 3 पर्याय होते

निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी 3 संभाव्य पर्याय समोर आले होते.

यातला पहिला पर्याय म्हणजे नेतन्याहू आणि आयझेनकॉट या दोघांना सहभागी करून राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करणे.

दुसरा पर्याय म्हणजे नेतन्याहू आणि आयझेनकॉट यांच्या गटातून बाहेर पडलेल्या सदस्यांना एकत्र करून उजव्या विचारसरणीचे आघाडी सरकार स्थापन करणे.

तर तिसरा पर्याय म्हणजे अरब पक्षांचा पाठिंबा असलेले आयझेनकॉट यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करणे.

आयझेनकॉट आणि त्यांच्या आघाडीतील एका सदस्याचा अपवाद वगळता इतर सर्व सदस्यांनी यापूर्वी अरब पक्षांसोबत सरकारमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला होता. मात्र, यावर काही तडजोड होऊ शकते, अशीही चर्चा सुरू होती.

अतिरूढीवादी पक्षांसोबतही ते तडजोड करण्याचा प्रयत्न करू शकत होते. मात्र, तो पर्यायही कठीण मानला जात होता.

युतीचं सरकार स्थापन करण्याची यापूर्वीही काही उदाहरण आहेत. 2020 मध्ये सलग 3 निवडणुकांनंतरही कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यानंतर बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांचे मध्यममार्गी राजकीय प्रतिस्पर्धी बेनी गँट्झ यांनी सत्तावाटपाच्या करारावर सहमती दर्शवली होती. या करारानुसार दोघांनी आलटून-पालटून सरकारचे नेतृत्व केले होते.

राजकीय पक्षांशी चर्चा करताना राष्ट्रपती हर्झोग यांनी म्हटलं होतं की, आणखी एक निवडणूक टाळायची असेल आणि स्थिर सरकार स्थापन करायचं असेल, तर "सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्येक आश्वासन आणि प्रत्येक बांधिलकी पूर्ण करणे शक्य नाही, हे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना समजेल, अशी मला आशा आहे."

2019 ते 2022 हा काळ इस्रायलच्या राजकारणातील सर्वाधिक विस्कळीत आणि अस्थिर कालखंडांपैकी एक मानला जातो.

या काळात 5 वेळा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. कारण नेतन्याहू आणि त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी विरोधकांमध्ये वारंवार सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेलं सहकार्य आणि एकमत न झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)