ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ 'ਦੇਸ਼', ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਵਲੀਦ ਬਦਰਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 11 ਮਿੰਟ
2 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਅਚਾਨਕ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਰਾਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ।
1988 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇਰਾਕ ਨੇ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਓਪੇਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਰਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਇਰਾਕ ਨੇ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰੁਮੈਲਾ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਇਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਅਲ-ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ "ਕੁਵੈਤ ਗਣਰਾਜ" ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 4 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ "ਕੁਵੈਤ ਗਣਰਾਜ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ "ਜਨਤਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਜ਼ਾ ਹਸਨ ਮਿਨਾਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਕੁਵੈਤ, ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ "ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ" ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਰਨਲ ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਅਲ-ਖ਼ਫ਼ਾਜੀ ਅਲ-ਜਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਵਲੀਦ ਸਊਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਫੁਆਦ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੇਜਰ ਫ਼ਾਦਿਲ ਹੈਦਰ ਅਲ-ਵਾਫ਼ਿਕੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੁਸੈਨ ਦਹੈਮਾਨ ਅਲ-ਸ਼ਮਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਜ਼ਾ ਹਸਨ ਮਿਨਾਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਕੁਵੈਤ, ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਨਮ 1948 ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਗਦਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੀ ਬਾਥ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ?
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ "ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ" ਦੱਸਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 'ਕੁਵੈਤ ਗਣਰਾਜ'
ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀ।
8 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
28 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਕੁਵੈਤ ਸੂਬਾ" ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਿਮਾ, ਭਾਵ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਲ-ਜ਼ਹਰਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਨਿਦਾ, ਭਾਵ ਅਲ-ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਲੇਹ ਅਲ-ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਰਾਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਕੁਵੈਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੁਵੈਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਵੈਤ ਗਣਰਾਜ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ" ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਰਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ "ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ "ਮੰਗ" ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
6 ਅਗਸਤ 1990 ਤੋਂ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 678 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 1991 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਵਰੀ 1991 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਖ਼ਾਵੀਅਰ ਪੇਰੇਜ਼ ਡੀ ਕੁਏਯਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਉਹ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
9 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਬੇਕਰ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
16 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ "ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ਰਟ ਸਟੌਰਮ" ਯਾਨੀ "ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਤੂਫ਼ਾਨ" ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਫਰਵਰੀ 1991 ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
14 ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਜਾਬਿਰ ਅਲ-ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸਬਾਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।
ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ 15 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
9 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਉਬੈਦ ਅਲ-ਸਮਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਰਜ਼ਾ ਹਸਨ ਮਿਨਾਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ?
ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ 1998 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ" ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1998 ਤੱਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਕੀ 'ਕੁਵੈਤ ਗਣਰਾਜ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ "ਕੁਵੈਤ ਗਣਰਾਜ" ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ।
"ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ" ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁੜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ